Unified Pension Scheme: देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कई महत्वपूर्ण लाभों की घोषणा की है। इस नई स्कीम के अंतर्गत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारी अब पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) जैसे फायदे प्राप्त कर सकेंगे। लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी को लेकर की जा रही मांग को अब सरकार ने मान लिया है और UPS को लेकर बड़ा कदम उठाया है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
Unified Pension Scheme (UPS) को केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया था। इस योजना का उद्देश्य NPS के तहत कार्यरत कर्मचारियों को OPS जैसी सुनिश्चित पेंशन देना है। UPS के तहत कर्मचारियों और सरकार दोनों का योगदान होता है, जिससे एक स्थायी और गारंटीड पेंशन सिस्टम तैयार होता है।
जहां NPS में पेंशन मार्केट से जुड़ी होती है और उसमें गारंटी नहीं होती, वहीं UPS में कर्मचारी को रिटायरमेंट पर उसकी अंतिम 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% गारंटीड पेंशन के रूप में मिलेगा।
Extension of benefit of Retirement gratuity and Death gratuity to employees opting for Unified Pension Scheme (#UPS)
Department of Pension and Pensioners’ Welfare vide its OM No. 57/01/2025-P&PW(B)/UPS/10498 dated 18.06.2025, has issued clarification that the Central Government…
— PIB India (@PIB_India) June 18, 2025
UPS से जुड़ी मुख्य बातें:
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UPS स्कीम के तहत 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी।
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रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत पर आधारित पेंशन।
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25 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस गारंटीड पेंशन के पात्र होंगे।
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10 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को कम से कम ₹10,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
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कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और DA का 10% योगदान करना होगा।
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केंद्र सरकार द्वारा 18.5% योगदान किया जाएगा।
ग्रेच्युटी और डेथ बेनिफिट्स के स्पष्ट नियम
सरकार ने UPS के अंतर्गत सेंट्रल सिविल सर्विस (पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर NPS) नियम, 2021 के तहत यह स्पष्ट किया है कि सभी पात्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी।
यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है जिससे वह सेवाएं जारी रखने में असमर्थ हो, तो उस स्थिति में पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत मिलने वाले लाभों का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
डेथ बेनिफिट्स:
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कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को अंतिम पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।
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परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
NPS बनाम UPS: प्रमुख अंतर
| विशेषता | NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) | UPS (Unified Pension Scheme) |
|---|---|---|
| पेंशन की गारंटी | नहीं | हां (50%) |
| पेंशन गणना का आधार | मार्केट आधारित रिटर्न | अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी |
| ग्रेच्युटी | सीमित नियमों में | स्पष्ट रूप से लागू |
| सरकार का योगदान | 14% | 18.5% |
| कर्मचारी योगदान | 10% | 10% |
| फैमिली पेंशन | सीमित | अंतिम पेंशन का 60% |
कौन-कौन Unified Pension Scheme के लिए पात्र हैं?
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वे कर्मचारी जो कम से कम 25 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें पूरी 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी।
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जिन कर्मचारियों ने 10 साल या उससे अधिक सेवा की है, लेकिन 25 साल पूरी नहीं की है, उन्हें ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
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NPS से UPS में स्विच करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश आने बाकी हैं।
UPS का प्रभाव और फायदा
1. कर्मचारियों की सुरक्षा में बढ़ोतरी
गैर-गारंटीड मार्केट-आधारित पेंशन की जगह अब कर्मचारी भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त होंगे।
2. कर्मचारी वर्ग में संतोष
लंबे समय से OPS को पुनः लागू करने की मांग हो रही थी। UPS इस मांग का एक व्यवहारिक समाधान है।
3. सरकारी योगदान में बढ़ोतरी
NPS में जहां सरकार का योगदान 14% था, वहीं UPS में यह बढ़कर 18.5% हो गया है, जो कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभ है।
Unified Pension Scheme को लेकर भविष्य की संभावनाएं
सरकार के इस फैसले को 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद की सबसे बड़ी कर्मचारी कल्याण योजना माना जा रहा है। इससे केवल केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों के कर्मचारी भी प्रभावित हो सकते हैं, जो NPS के तहत कार्यरत हैं और OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं।
राज्य सरकारें जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि पहले ही OPS बहाल कर चुकी हैं। UPS के तहत अब केंद्र सरकार एक मध्यमार्ग अपनाते हुए, वित्तीय संतुलन और सामाजिक सुरक्षा दोनों को साध रही है।
Unified Pension Scheme पर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
कई कर्मचारी संगठनों ने UPS को “OPS का नया संस्करण” बताते हुए इसका स्वागत किया है। साथ ही सरकार से यह मांग की जा रही है कि UPS को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए और स्विच करने की प्रक्रिया सरल हो।
निष्कर्ष
Unified Pension Scheme (UPS) निस्संदेह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और भविष्य की सुरक्षा का वादा है। यह योजना ना केवल पेंशन को गारंटीड बनाती है, बल्कि ग्रेच्युटी और डेथ बेनिफिट्स के नियमों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। अब जब सरकार ने UPS के नियम लागू कर दिए हैं, तो लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
यह स्कीम केंद्र और कर्मचारियों के बीच एक संतुलित सामाजिक अनुबंध का प्रतीक बनकर उभरी है। यदि इसे सही रूप से लागू किया गया, तो यह भारतीय पेंशन सिस्टम में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक बन सकती है।
अगर आप भी NPS से UPS में स्विच करने के इच्छुक हैं, तो आने वाले हफ्तों में जारी होने वाली आधिकारिक गाइडलाइंस पर नजर बनाए रखें।
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