Somalia Slams Israel Recognition of Somaliland: हाल ही में अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में एक बड़ा कूटनीतिक विवाद सामने आया है, जब इज़राइल ने सोमालिलैंड को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बनने की घोषणा की। इस फैसले के तुरंत बाद सोमालिया सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। सोमालिया का कहना है कि यह कदम न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि देश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी है।
सोमालिया की आधिकारिक प्रतिक्रिया:
सोमालिया के विदेश मामलों के राज्य मंत्री अली उमर ने अल जज़ीरा को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि इज़राइल का यह कदम “राज्य आक्रामकता” के समान है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सोमालिया सरकार इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी और अपने क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध कूटनीतिक उपाय अपनाएगी।
अली उमर के अनुसार, सोमालिया की जनता और सरकार दोनों इस मुद्दे पर एकजुट हैं। उन्होंने इज़राइल से आग्रह किया कि वह अपने इस फैसले को वापस ले और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करे। सोमालिया का मानना है कि इस तरह की मान्यता से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी और पहले से जटिल राजनीतिक हालात और बिगड़ सकते हैं।
सोमालिलैंड का इतिहास और स्थिति:
सोमालिलैंड ने वर्ष 1991 में सोमालिया से अलग होने की घोषणा की थी। यह फैसला उस समय लिया गया जब सोमालिया एक भीषण गृहयुद्ध से गुजर रहा था। तब से लेकर आज तक सोमालिलैंड खुद को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। उसके पास अपनी मुद्रा, झंडा, संसद और प्रशासनिक ढांचा है।
हालांकि, इतने वर्षों के बावजूद सोमालिलैंड को संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य देश से औपचारिक मान्यता नहीं मिली थी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब तक इसे सोमालिया का ही हिस्सा मानता रहा है। इसके अलावा, सोमालिलैंड के पूर्वी क्षेत्रों को लेकर अब भी विवाद बना हुआ है, जहां स्थानीय स्तर पर तनाव देखने को मिलता रहता है।
Somalia denounces Israel’s recognition of the independence of Somaliland region as an attack on its sovereignty
Prime Minister Hamza Abdi Barre says the recognition is null, void and without any legal effect under international law and that Somalia will not permit establishment… pic.twitter.com/rHOUJq2ThE
— TRT Afrika (@trtafrika) December 26, 2025
इज़राइल की मान्यता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:
इज़राइल द्वारा सोमालिलैंड को मान्यता दिए जाने के बाद अफ्रीकी और अरब देशों में नाराजगी देखी गई है। कई देशों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि यह अफ्रीकी संघ के सिद्धांतों और क्षेत्रीय अखंडता की भावना के खिलाफ है।
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इज़राइल का यह कदम केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी हो सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र लाल सागर और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के कारण भू-राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में सोमालिलैंड के साथ संबंध मजबूत करना इज़राइल के लिए रणनीतिक लाभ का सौदा हो सकता है।
फिलिस्तीनी मुद्दे से जोड़कर उठे सवाल:
इस घटनाक्रम के बाद यह आशंका भी जताई जा रही है कि क्या इज़राइल की इस मान्यता के पीछे फिलिस्तीनियों के कथित जबरन स्थानांतरण जैसी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। हालांकि इस दावे को लेकर कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन अरब जगत में इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
कई विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को बिना प्रमाण के जोड़ना स्थिति को और जटिल बना सकता है। फिर भी यह साफ है कि इज़राइल के इस फैसले ने क्षेत्रीय राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है।
सोमालिलैंड में उत्साह का माहौल:
सोमालिलैंड के राष्ट्रपति अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही, जिन्हें स्थानीय रूप से ‘सिरो’ के नाम से जाना जाता है, पिछले कुछ हफ्तों से संकेत दे रहे थे कि किसी अज्ञात देश द्वारा मान्यता जल्द मिलने वाली है। राजधानी हरगेसा में जगह-जगह होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिनमें जनता को बताया जा रहा था कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता का समय करीब है।
इज़राइल की घोषणा के बाद सोमालिलैंड में इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय नेतृत्व का मानना है कि इससे भविष्य में अन्य देशों का रास्ता भी खुल सकता है।
आगे की राह:
इस पूरे घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इज़राइल का यह कदम अन्य देशों को भी सोमालिलैंड को मान्यता देने के लिए प्रेरित करेगा? या फिर सोमालिया के दबाव और क्षेत्रीय विरोध के चलते यह मामला यहीं थम जाएगा?
फिलहाल इतना तय है कि सोमालिया इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जोर-शोर से उठाएगा। वहीं इज़राइल और सोमालिलैंड अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में यह विवाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।
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