सरकार का एक्शन: ULLU, ALTT समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन

25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन: 25 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने एक बड़ा डिजिटल एक्शन लेते हुए ULLU, ALTBalaji (ALTT) और 23 अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने इन प्लेटफॉर्म्स को “अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट” दिखाने का दोषी मानते हुए यह कार्रवाई की है।

25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन
            25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन

क्यों लगाया गया बैन?

सरकार का कहना है कि ये ऐप्स और वेबसाइट्स Information Technology Act, 2000 और IT Rules 2021 का उल्लंघन कर रही थीं। इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कंटेंट को “सॉफ्ट पोर्न” की श्रेणी में रखा गया, जिसमें न्यूडिटी, भड़काऊ सीन्स और अश्लील संवाद थे—जिन्हें बिना किसी चेतावनी या आयु सीमा के दिखाया जा रहा था।

नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) और कई नागरिक संगठनों ने भी इन प्लेटफॉर्म्स की सामग्री को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद यह मामला गंभीरता से लिया गया।

बैन किए गए 25 प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट:

सरकार ने जिन ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया है, उनमें शामिल हैं:

  1. ALTT (पूर्व में ALTBalaji)

  2. ULLU

  3. Big Shots App

  4. Desiflix

  5. Boomex

  6. NeonX VIP

  7. Navarasa Lite

  8. Gulab App

  9. Kangan App

  10. Bull App

  11. Jalva App

  12. Wow Entertainment

  13. Look Entertainment

  14. Hitprime

  15. Feneo

  16. ShowX

  17. Sol Talkies

  18. Adda TV

  19. HotX VIP

  20. Hulchul App

  21. MoodX

  22. Fugi

  23. Mojflix

  24. Triflicks

  25. ShowHit

ये सभी प्लेटफॉर्म्स अब भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं, और मोबाइल ऐप स्टोर्स (Google Play, App Store) से भी हटा दिए गए हैं।

25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन
               25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन

क्या कहा सरकार ने?

सरकार ने बयान में कहा कि ये प्लेटफॉर्म्स “मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोस रहे हैं” और इससे युवा और बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
‘हाउस अरेस्ट’ नामक एक शो, जिसमें आपत्तिजनक दृश्य वायरल हुए थे, ने इस कार्रवाई को और भी मजबूती दी।

यह कार्रवाई IT Act की धारा 67, 67A, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 294, साथ ही Indecent Representation of Women Act, 1986 के तहत की गई है।

क्या बोले संगठन और जनता?

  • NCW (राष्ट्रीय महिला आयोग) ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है।

  • शिवसेना (उद्धव) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सोशल मीडिया पर सरकार को धन्यवाद दिया।

  • यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर इस कदम का स्वागत किया और OTT की “स्वतंत्रता के नाम पर फूहड़ता” पर सवाल उठाए।

पहले भी हो चुका है ऐसा एक्शन:

मार्च 2024 में भी सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया था। लेकिन इस बार की कार्रवाई ज्यादा व्यापक है और बड़ी संख्या में नए ऐप्स को भी शामिल किया गया है।

यूज़र्स पर क्या असर पड़ेगा?

  • अब इन ऐप्स को भारत में एक्सेस नहीं किया जा सकेगा।

  • इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (Jio, Airtel, आदि) को इन वेबसाइट्स और ऐप्स को पूरी तरह ब्लॉक करने के निर्देश मिले हैं।

  • Google और Apple को भी इन्हें अपने ऐप स्टोर्स से हटाने के लिए कहा गया है।

OTT इंडस्ट्री को चेतावनी:

यह बैन उन प्लेटफॉर्म्स के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है जो “सेल्फ रेगुलेशन” की नीति का गलत फायदा उठा रहे हैं।
अब सरकार जल्द ही:

  • अधिक कठोर दिशानिर्देश ला सकती है,

  • पूर्व-प्रकाशन मंजूरी प्रणाली (pre-approval) लागू हो सकती है,

  • और कंटेंट ग्रेडिंग को अनिवार्य किया जा सकता है।

ULLU, ALTT और अन्य 23 ओटीटी ऐप्स पर बैन एक सख्त लेकिन जरूरी कदम है। यह कार्रवाई दर्शाती है कि सरकार अब OTT प्लेटफॉर्म्स को भी सिनेमाघरों और टीवी की तरह नियमन में लाना चाहती है।

OTT की ताकत उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन अगर उसी स्वतंत्रता में अश्लीलता और गैर-जिम्मेदाराना प्रस्तुति आने लगे, तो सरकार को दखल देना ही होगा।

यह फैसला न केवल डिजिटल भारत की दिशा तय करेगा, बल्कि आने वाले दिनों में OTT के लिए एक नया मानक भी स्थापित करेगा।

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