Kartavya Bhavan Inaugration: देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 6 अगस्त 2025 को दोपहर 12:15 बजे देश के नए पावर सेंटर ‘कर्तव्य भवन-3’ का भव्य उद्घाटन किया। यह भवन सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत तैयार हो रहे 10 प्रशासनिक भवनों की श्रृंखला में पहला है, और इसे भारत के प्रशासनिक ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।
उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी शाम 6:30 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वे इस परियोजना के उद्देश्यों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।
एक नई सोच का प्रतीक: आधुनिक प्रशासन का केंद्र | Kartavya Bhavan Inaugration
कर्तव्य भवन सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि यह भारत सरकार की नई प्रशासनिक सोच का प्रतीक है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है – विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक छत के नीचे लाकर न केवल प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाना, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और गति को भी बढ़ावा देना।
इस भवन के उद्घाटन के साथ ही कई मंत्रालय और विभाग अपने-अपने कार्यालय स्थानांतरित कर रहे हैं, जिससे न केवल संसाधनों की बचत होगी, बल्कि नीतियों के कार्यान्वयन में भी तेजी आएगी।
कौन-कौन से मंत्रालय होंगे यहां?
कर्तव्य भवन-3 में केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को स्थानांतरित किया गया है। इसमें शामिल हैं:
- गृह मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- कार्मिक मंत्रालय (DoPT)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
इनमें से कई मंत्रालय उद्घाटन के दिन से ही कार्य करना शुरू कर देंगे, जो इस योजना के तीव्र क्रियान्वयन को दर्शाता है।
क्यों है कर्तव्य भवन-3 खास?
कर्तव्य भवन-3 को हर स्तर पर आधुनिक और टिकाऊ इमारत के रूप में तैयार किया गया है। इसकी डिज़ाइन अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित है, जहां कार्य के माहौल को सहज, कार्यकुशल और ऊर्जा-संवेदनशील रखा गया है।
भवन में स्मार्ट ऑफिस सुविधाएं, हरित ऊर्जा का उपयोग, इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन हब, और सुरक्षा के अत्याधुनिक उपाय मौजूद हैं।
यह भवन न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि यह सरकार के डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के विज़न को भी मजबूती देता है।
प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम
आज़ादी के बाद से भारत में प्रशासनिक कार्य बिखरे हुए ढंग से कई अलग-अलग भवनों और स्थानों पर संचालित होते रहे हैं। इससे न केवल तालमेल में दिक्कत होती थी, बल्कि संसाधनों और समय की भी बड़ी बर्बादी होती थी।
कर्तव्य भवन-3 और उसके साथ बनने वाले अन्य 9 कर्तव्य भवन, इस पुरानी कार्यशैली को बदलकर एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की ओर ले जाएंगे। अब नीतियां, बैठकों और फ़ाइलों के स्थानांतरण में न समय लगेगा और न ही जटिलताएं बढ़ेंगी।
10 कर्तव्य भवन: भविष्य की प्रशासनिक रीढ़
प्रधानमंत्री मोदी की सोच के अनुसार, जैसे विश्व के विकसित देशों में सरकारी कार्यालय एकीकृत, सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत होते हैं, वैसे ही भारत में भी एक नया ढांचा खड़ा किया जा रहा है।
कर्तव्य भवन-3, इस 10 भवनों की श्रृंखला का पहला चरण है। अगले कुछ वर्षों में बाकी 9 भवन भी तैयार होंगे। ये सभी मिलकर भारत सरकार के लगभग सभी केंद्रीय मंत्रालयों और प्रमुख विभागों को एकसाथ लाएंगे।
इससे देश में नीतिगत समन्वय, तेजी से निर्णय प्रक्रिया, और जनसेवा की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा।
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का नया भविष्य: ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’
भारत की राजधानी में वर्षों से प्रशासन के मुख्य केंद्र रहे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नए रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। अब इन दोनों ऐतिहासिक भवनों को ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ में तब्दील किया जाएगा।
इन इमारतों की विरासत, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करते हुए, इन्हें आम जनता के लिए खोला जाएगा। यहां भारत की प्रशासनिक यात्रा, स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के विकास को दर्शाया जाएगा।
क्या होगा आम जनता को फायदा?
कर्तव्य भवन का निर्माण केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह आम जनता के लिए भी लाभकारी है। मंत्रालयों का केंद्रीकरण:
- जनता को सेवा प्राप्त करने में आसानी देगा
- एक ही परिसर में विभिन्न विभागों तक पहुंच बनाएगा
- समय और पैसे दोनों की बचत करेगा
सरकारी योजनाओं, योजनाओं की शिकायतों, या दस्तावेज़ों की प्रक्रिया के लिए अब नागरिकों को अलग-अलग स्थानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
पर्यावरण और ऊर्जा की दृष्टि से भी प्रभावी
कर्तव्य भवन परियोजना को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह पर्यावरण की दृष्टि से पूरी तरह टिकाऊ हो। भवन में सौर ऊर्जा, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, और ऊर्जा कुशल उपकरणों का व्यापक उपयोग किया गया है।
यह भवन ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की दिशा में भी एक बड़ा कदम है, जो दिखाता है कि भारत अब विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चल रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी का विज़न
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि यह परियोजना सिर्फ भवनों के निर्माण की योजना नहीं, बल्कि यह भारत के भविष्य की प्रशासनिक सोच का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि:
“आज हम एक ऐसा भारत बना रहे हैं जो 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। कर्तव्य भवन-3 सिर्फ दीवारों से बना भवन नहीं, बल्कि यह भारत की विकास यात्रा का नया आधार है।”
उनका यह बयान दर्शाता है कि केंद्र सरकार नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक में पूर्ण पारदर्शिता, गति और ज़िम्मेदारी की दिशा में कार्य कर रही है।
VIDEO | PM Modi (@narendramodi) inaugurates Kartavya Bhavan in New Delhi.
Kartavya Bhawan is the first of several planned Common Central Secretariat buildings designed to streamline administration and support efficient governance.
(Source: Third party)
(Full video available… pic.twitter.com/kgctQyXDot
— Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2025
बदलता भारत, आधुनिक प्रशासन
कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। यह कदम भारत को एक संगठित, कुशल और डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था की ओर ले जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से यह स्पष्ट है कि अब भारत सरकार केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन्हें तेजी से लागू करने और जनता तक उनके लाभ पहुंचाने में भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
कर्तव्य भवन-3 आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आधुनिक प्रशासन का प्रतीक बनेगा।
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