India Action on US Tariff: अमेरिका द्वारा भारत से आने वाले सामानों पर नए टैरिफ नियम लागू करने के बाद, भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 25 अगस्त 2025 से भारत से अमेरिका भेजी जाने वाली अधिकांश डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। यह निर्णय अमेरिकी प्रशासन द्वारा 30 जुलाई 2025 को जारी किए गए आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें 800 डॉलर तक के सामान पर मिलने वाली टैरिफ छूट को समाप्त कर दिया गया था।
अमेरिका का नया टैरिफ नियम क्या है?
अमेरिका की नई नीति के अनुसार, 29 अगस्त 2025 से भारत से भेजे जाने वाले अधिकांश उत्पादों पर आयात शुल्क (टैरिफ) लागू होगा। यह शुल्क “इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट” (IEEPA) के तहत लिया जाएगा। हालांकि, 100 अमेरिकी डॉलर तक के सामान पर अभी भी छूट लागू रहेगी। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग (CBP) के अनुसार, अब सभी अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सलों पर शुल्क वसूला जाएगा। यह काम उन एयरलाइनों या अधिकृत एजेंसियों को करना होगा जो अमेरिका में डाक या माल पहुंचाती हैं। हालांकि, इस प्रणाली को लागू करने के लिए जरूरी तकनीकी और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हैं।
भारत ने डाक सेवा क्यों रोकी? India Action on US Tariff
अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं को रोकने के पीछे मुख्य कारण यह है कि एयरलाइनों ने अपनी संचालन और तकनीकी तैयारी पूरी न होने का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि वे फिलहाल इन नई शर्तों के तहत डाक पार्सल स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से भारत के डाक विभाग ने अमेरिका के लिए सभी प्रकार की डाक बुकिंग को 25 अगस्त से अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है।
100 डॉलर तक के पार्सल अभी भी जा सकेंगे
हालांकि भारत सरकार ने साफ किया है कि 100 अमेरिकी डॉलर तक की वस्तुएं, जो कि नई छूट के अंतर्गत आती हैं, उन्हें अमेरिका भेजा जा सकता है। इन पर फिलहाल किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है।
सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी
भारत सरकार और डाक विभाग अमेरिका की डाक एजेंसी (USPS) और सीमा शुल्क विभाग (CBP) के साथ मिलकर पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही अमेरिका से स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलते हैं, सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। डाक विभाग का कहना है कि वह सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि जल्द से जल्द सेवा सामान्य हो सके।
ग्राहकों को मिलेगा पैसा वापस
डाक विभाग ने कहा है कि जिन ग्राहकों ने पहले से अमेरिका के लिए डाक सेवा बुक की थी लेकिन अब उन्हें भेज नहीं पा रहे हैं, उन्हें रिफंड दिया जाएगा। इसके लिए ग्राहक रिफंड क्लेम कर सकते हैं। विभाग ने असुविधा के लिए खेद जताया है और भरोसा दिलाया है कि सेवाएं जल्द बहाल होंगी।
भारत-अमेरिका व्यापार में आई खटास
अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर पहले 25% टैरिफ लगाया था, जिसे अब 27 अगस्त से बढ़ाकर 50% करने की योजना है। इससे भारत से अमेरिका जाने वाला माल महंगा हो जाएगा और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव और बढ़ सकता है।
अमेरिका की नई नीति का वैश्विक प्रभाव
अमेरिका की इस नई नीति का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यूरोप और अन्य देशों ने भी अमेरिका के नए आयात शुल्क के चलते अपनी डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, और इटली जैसे देशों ने शनिवार को घोषणा की कि वे अधिकांश पैकेजों को अमेरिका भेजने से रोक रहे हैं, क्योंकि नई आयात शुल्क व्यवस्था के तहत उन्हें यह सुनिश्चित करने में कठिनाई हो रही है कि सामान 29 अगस्त से पहले अमेरिका पहुंचे।
भारत की प्रतिक्रिया
भारत ने अमेरिका के इस कदम को “अन्यायपूर्ण और अनुचित” करार दिया है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा नीति और आपूर्ति श्रृंखलाएं स्वतंत्र हैं और राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्धारित होती हैं।
भविष्य की दिशा
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में आई इस खटास के बावजूद, दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस मुद्दे को “बहुत खुले मन से” देख रहा है और दोनों देशों के संबंधों को महत्वपूर्ण मानता है।
अमेरिका द्वारा लागू किए गए नए टैरिफ नियमों के चलते भारत ने अपनी डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया है। हालांकि, 100 अमेरिकी डॉलर तक के सामान पर छूट जारी रहेगी। भारत सरकार और डाक विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही अमेरिका से स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलते हैं, सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। इस बीच, ग्राहकों को रिफंड की प्रक्रिया के लिए डाक विभाग से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
ऐसे और भी Global लेखों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें! Khabari bandhu पर पढ़ें देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरें — बिज़नेस, एजुकेशन, मनोरंजन, धर्म, क्रिकेट, राशिफल और भी बहुत कुछ।
SCO Summit: 7 साल बाद चीन जाएंगे पीएम मोदी, अमेरिकी टैरिफ के बीच रिश्तों को रीसेट करने की कोशिश
PM Modi Japan Visit: जापान यात्रा में 68 अरब डॉलर का निवेश, भारत-जापान संबंधों में नया अध्याय
PM Modi Japan Visit: जापान यात्रा में 68 अरब डॉलर का निवेश, भारत-जापान संबंधों में नया अध्याय