GST Slab Change: भारत में टैक्स व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार सुधार कर रही है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद से कई बार दरों में बदलाव किया गया है, लेकिन अब सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। हाल ही में गठित मंत्रि समूह (GoM) की बैठक में यह तय किया गया है कि मौजूदा चार टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ दो मुख्य स्लैब में बदल दिया जाएगा। इस फैसले से व्यापारियों, आम उपभोक्ताओं और उद्योग जगत पर सीधा असर पड़ने वाला है।
क्या है नया GST प्रस्ताव? GST Slab Change
वर्तमान में GST की चार प्रमुख दरें हैं – 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब सरकार इन्हें घटाकर केवल 5% और 18% स्लैब रखने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि 12% और 28% के स्लैब को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इस बदलाव के बाद टैक्स की गणना आसान हो जाएगी और व्यापारियों को भी टैक्स स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी।
कौन सी वस्तुएं आएंगी किस स्लैब में?
मंत्री समूह के प्रस्ताव के अनुसार, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं 5% स्लैब में रखी जाएंगी। इससे दूध, दही, ब्रेड, दाल, चावल और अन्य बुनियादी जरूरतों की चीजें और भी सस्ती हो सकती हैं। इससे आम जनता को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है।
वहीं, अब अधिकांश मानक वस्तुएं और सेवाएं 18% स्लैब में आएंगी। जो प्रोडक्ट पहले 12% टैक्स स्लैब में आते थे, उनमें से लगभग 99% अब 5% टैक्स स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं, 28% वाले प्रोडक्ट्स में से लगभग 90% अब 18% टैक्स स्लैब में आ जाएंगे।
लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर सख्ती
सरकार का इरादा लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने का भी है। मंत्री समूह ने सुझाव दिया है कि लग्जरी कारों, शराब, तंबाकू और गुटखा जैसी चीजों पर 40% टैक्स लगाया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि महंगी और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर हों और उनका इस्तेमाल धीरे-धीरे घटे।
राज्यों ने किया समर्थन
इस बड़े बदलाव को कई राज्यों का समर्थन मिल चुका है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी इस योजना को हरी झंडी दिखाई है। उनका मानना है कि इस कदम से कर प्रणाली ज्यादा पारदर्शी होगी और टैक्स चोरी की संभावना भी कम होगी।
वित्त मंत्री का बयान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बदलाव का स्वागत किया है। उनके अनुसार, टैक्स ढांचे को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है ताकि आम जनता को राहत मिले और बाजार में स्थिरता बनी रहे। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कई प्रोडक्ट्स के दाम घटेंगे, जिससे महंगाई पर भी काबू पाया जा सकेगा।
उपभोक्ताओं पर असर
अब सवाल यह है कि इस बदलाव से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल, जिन वस्तुओं पर पहले 12% टैक्स लगता था, वे अब 5% टैक्स स्लैब में आने के बाद सस्ती हो जाएंगी। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा। वहीं, जो वस्तुएं पहले 28% स्लैब में थीं और अब 18% में आ जाएंगी, उनके दामों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है।
इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाइट गुड्स, टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर जैसी चीजें भी सस्ती हो सकती हैं। हालांकि, लग्जरी आइटम्स और हानिकारक उत्पाद महंगे होंगे क्योंकि उन पर टैक्स बढ़कर 40% तक किया जाएगा।
व्यापारियों और उद्योग जगत पर असर
व्यापारियों के लिए यह बदलाव एक राहत की खबर है। अभी तक 12% और 28% स्लैब की वजह से टैक्स कैलकुलेशन जटिल हो जाती थी। लेकिन अब केवल दो दरें होने से टैक्स सिस्टम ज्यादा सरल और पारदर्शी हो जाएगा। इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा।
उद्योग जगत का भी मानना है कि इस कदम से टैक्स स्ट्रक्चर में स्थिरता आएगी और विदेशी निवेशक भी भारतीय टैक्स सिस्टम को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
GST स्लैब में बदलाव से न सिर्फ उपभोक्ताओं और व्यापारियों को राहत मिलेगी बल्कि सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ेगा। हालांकि शुरुआत में टैक्स कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन लंबे समय में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी और राजस्व में भी इजाफा होगा।
वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स दरों को सरल बनाना एक सकारात्मक कदम है, इससे काले धन और टैक्स चोरी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।
GST ढांचे में यह बदलाव भारतीय टैक्स व्यवस्था को और सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जहां एक ओर आम जनता को राहत मिलेगी, वहीं व्यापारियों और उद्योग जगत को भी स्थिरता और सुविधा का अनुभव होगा। हां, लग्जरी और हानिकारक उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे समाज पर सकारात्मक असर पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इस प्रस्ताव को कब से लागू करती है और इसका वास्तविक असर बाजार और उपभोक्ताओं पर कितना दिखाई देता है।
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