9 जुलाई को भारत बंद: 9 जुलाई 2025 को भारत एक बार फिर ‘भारत बंद’ के कारण चर्चा में है। यह बंद किसी एक राजनीतिक दल या संगठन द्वारा नहीं, बल्कि विभिन्न किसान संगठनों, मज़दूर यूनियनों, छात्र संगठनों और व्यापारी संगठनों द्वारा बुलाया गया है। इस बंद का उद्देश्य सरकार की नीतियों, महंगाई, निजीकरण और बेरोज़गारी के खिलाफ जनआंदोलन को तेज़ करना है।
भारत बंद का प्रमुख कारण:
1. कृषि कानूनों और एमएसपी की गारंटी की माँग:
हालांकि केंद्र सरकार ने पहले लागू किए गए तीन विवादित कृषि कानूनों को रद्द कर दिया था, लेकिन किसान संगठनों की माँग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गारंटी दी जाए। सरकार द्वारा इस पर कोई ठोस कदम न उठाने से किसान संगठनों में नाराजगी है।
2. बढ़ती महंगाई और पेट्रोल-डीजल के दाम:
जनता का एक बड़ा वर्ग खाद्य सामग्री, रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई भारी वृद्धि से त्रस्त है। आम नागरिकों पर इसका सीधा असर पड़ा है, जिससे वे अपने रोज़मर्रा के खर्च भी नहीं चला पा रहे हैं।
3. बेरोजगारी और सरकारी पदों पर भर्ती में देरी:
देशभर में युवाओं के बीच बेरोजगारी एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। SSC, रेलवे, UPSC, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों में देरी, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप और पेपर लीक जैसी घटनाओं से छात्र संगठनों में आक्रोश है।
4. निजीकरण और श्रमिक अधिकारों का हनन:
सरकार द्वारा रेलवे, बीमा, बिजली और अन्य क्षेत्रों के निजीकरण की नीतियों के खिलाफ मज़दूर संघ लामबंद हैं। उनका कहना है कि इससे लाखों लोगों की नौकरियाँ खतरे में हैं और श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
बंद का स्वरूप और समर्थन
9 जुलाई का भारत बंद शांतिपूर्ण रूप से सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक मनाया जा रहा है। यह बंद कई राज्यों में व्यापक प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में।
समर्थन देने वाले संगठन:
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संयुक्त किसान मोर्चा (SKM)
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ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)
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भारतीय किसान यूनियन (BKU)
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NSUI, AISF, SFI जैसे छात्र संगठन
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व्यापार मंडल और दुकानदार संघ
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कुछ राजनीतिक दल जैसे वामपंथी दल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि ने भी समर्थन जताया है।
भारत बंद के दौरान क्या-क्या रहेगा प्रभावित?
1. परिवहन सेवा:
अनेक स्थानों पर रोडवेज बसों की सेवा प्रभावित रहेगी। किसान संगठनों द्वारा कई राजमार्गों पर जाम की स्थिति बन सकती है।
2. बाज़ार और दुकानें:
छोटे व्यापारी और थोक बाज़ारों में बंद का आंशिक असर दिख सकता है। मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है।
3. शिक्षण संस्थान:
कई विश्वविद्यालयों और स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया है।
4. सरकारी कार्यालय और बैंक:
हालांकि सरकार ने सभी कार्यालयों को खुले रखने का आदेश दिया है, लेकिन कर्मचारियों की उपस्थिति कम रहने की संभावना है।
सरकार की प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार ने बंद को देखते हुए राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि हिंसा या जबरन बंद कराने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का यह भी कहना है कि MSP की गारंटी पर विचार किया जा रहा है, लेकिन आर्थिक और व्यापारिक संतुलन भी ज़रूरी है। वहीं निजीकरण को सरकार देश की आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी मानती है।
जनता की राय
जनता के बीच इस बंद को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इसे जनहित की आवाज़ बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असुविधा लाने वाला कदम मानते हैं। सोशल मीडिया पर #BharatBandh ट्रेंड कर रहा है, जहाँ युवाओं ने अपनी बेरोज़गारी और नाराजगी को खुलकर साझा किया है।
9 जुलाई का भारत बंद सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि आम जनता की उन तकलीफों का प्रतीक है जो उन्हें रोजाना झेलनी पड़ती हैं—बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट, निजीकरण और सरकारी उदासीनता। यह सरकार के लिए एक चेतावनी भी है कि ज़मीनी मुद्दों पर अब ठोस और जनहितकारी कदम उठाने होंगे। यदि सरकार ने जनता की बात नहीं सुनी, तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज़ हो सकते हैं।
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