8th Pay Commission: नया साल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आया है। लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, अब उस पर मुहर लग चुकी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है और इसकी गणना 1 जनवरी से मानी जाएगी। इस फैसले से देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों को सीधा फायदा मिलने वाला है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी में 20 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है। इससे न सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, बल्कि पेंशनभोगियों की पेंशन में भी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 2026 की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीदों और राहत से भरी हुई है।
नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा | 8th Pay Commission
केंद्र सरकार ने नवंबर में ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद अब नए साल से इसकी गणना शुरू करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है, जिसके भीतर वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ी पूरी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी।
हालांकि कर्मचारियों को अभी बढ़ी हुई सैलरी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन यह तय है कि जब वेतन आयोग पूरी तरह लागू होगा, तो इसका लाभ एरियर के साथ दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को एकमुश्त अच्छी रकम मिलने की संभावना भी बनी रहेगी।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 20 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है।
इसका सीधा असर महंगाई भत्ते, हाउस रेंट अलाउंस और अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा, क्योंकि इनकी गणना बेसिक सैलरी के आधार पर ही की जाती है। यानी सैलरी बढ़ने के साथ-साथ कुल इन-हैंड सैलरी में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी?
हालांकि 8वें वेतन आयोग की गणना 1 जनवरी से मानी जा रही है, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों को 2028 से मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह प्रक्रिया पहले भी देखी जा चुकी है।
7वें वेतन आयोग का उदाहरण सामने है, जिसमें जनवरी 2016 से गणना तो शुरू हुई थी, लेकिन सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी थी। इसके बाद कर्मचारियों को एरियर के साथ बढ़ी हुई सैलरी दी गई थी। ऐसे में इस बार भी कर्मचारियों को इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन इसका फायदा पिछली तारीख से मिलेगा।
लोअर पे स्केल वालों को मिलेगा ज्यादा फायदा
8वें वेतन आयोग को लेकर जो सबसे अहम सुझाव सामने आए हैं, उनमें लोअर पे स्केल वाले कर्मचारियों को खास राहत देने की बात कही गई है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज किया जाए।
इसका मकसद यह है कि निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाए और उन्हें करियर ग्रोथ के बेहतर मौके मिल सकें। मौजूदा समय में लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जबकि लेवल-2 कर्मचारी को 19,900 रुपये मिलते हैं। मर्ज होने की स्थिति में लेवल-1 के कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सकता है।
पेंशनभोगियों के लिए भी राहत
8वां वेतन आयोग सिर्फ कामकाजी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसका फायदा देश के लाखों पेंशनभोगियों को भी मिलने वाला है। जैसे ही नई सिफारिशें लागू होंगी, पेंशन की गणना भी नए वेतन ढांचे के आधार पर की जाएगी।
इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी संभव है। महंगाई के इस दौर में यह बढ़ी हुई पेंशन बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
सरकार और कर्मचारियों के बीच भरोसे की कड़ी
सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के बीच भरोसे को और मजबूत करता है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन वेतन आयोग को लेकर मांग कर रहे थे। अब सरकार की ओर से इसकी गणना शुरू करना यह संकेत देता है कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने को प्राथमिकता दी जा रही है।
इससे न सिर्फ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि सरकारी तंत्र में कार्यक्षमता और उत्पादकता पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
क्या बढ़ेगा महंगाई भत्ता भी?
वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आमतौर पर नया वेतन आयोग लागू होने पर डीए को शून्य या न्यूनतम स्तर पर रीसेट कर दिया जाता है और फिर नई दर से इसकी गणना शुरू होती है।
हालांकि समय के साथ डीए फिर बढ़ता है और सैलरी में और इजाफा करता है। ऐसे में आने वाले वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों की आय में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा बनने जा रहा है। भले ही बढ़ी हुई सैलरी मिलने में थोड़ा समय लगे, लेकिन 20 से 35 प्रतिशत तक संभावित बढ़ोतरी और एरियर का फायदा इसे बेहद खास बना देता है।
नए साल की शुरुआत इस फैसले के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीदों से भरी हुई है। अब सबकी नजरें आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी पर टिकी हैं, जिसके बाद कर्मचारियों की जेब में वाकई खुशहाली आएगी।
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